रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 82 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद कर रिकार्ड तोड़ दिया है। इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर समर्थन मूल्य में धान की खरीदी नहीं हुई थी। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस खरीद के एवज में किसानों को 14751 करोड़ स्र्पये दिया जाना है। इसमें से 14 हजार 400 करोड़ स्र्पये किसानों के खाते में पहुंच चुका है। इस बार साढ़े 19 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, वहीं सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा था।
15 फीसद से अधिक बढ़ी किसानों की संख्या
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार किसानों की संख्या में 15.17 फीसद की वृद्धि हुई है। वहीं पंजीकृत किसानों के रकबे में 4.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 की तुलना में सीमांत व लघु कृषकों के पंजीकृत संख्या में वृद्धि क्रमश: 25.29 व 9.3 फीसदी रही है।
लघु व सीमांत कृषकों के रकबे में वृद्धि का प्रतिशत क्रमश: 19.9 व 8.4 फीसद रहा, जबकि धान बेचने वाले लघु और सीमांत कृषकों की संख्या में 25.80 और 10.31 फीसद की वृद्धि हुई। इसी प्रकार विगत खरीफ विपणन वर्ष की तुलना में धान बेचने वाले लघु व सीमांत किसानों के धान के रकबे में क्रमश: 21.12 व 9.47 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।
धान अवैध परिवहन के साढ़े चार हजार मामले
इस खरीद सीजन में राज्य में अवैध धान की आवक को रोकने की गई कार्रवाई में कुल 4502 प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें लगभग 100.04 करोड़ स्र्पये मूल्य का 54,819 टन धान मंडी अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया गया। अवैध धान के परिवहन में लिप्त 491 वाहनों पर कार्यवाही की गई। अवैध धान की आवक रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, वन व मंडी विभाग की संयुक्त रूप से महत्पवपूर्ण भूमिका रही है।
राज्य गठन से अब तक धान खरीद
वर्ष धान की मात्रा किसानों को भुगतान
2000-01 463104 243.84
2001-02 1334227 725.46
2002-03 1474382 823.48
2003-04 2705067 1519.95
2004-05 2886730 1651.90
2005-06 3586742 2089.98
2006-07 3714281 2334.96
2007-08 3151005 2074.56
2008-09 3747000 3225.80
2009-10 4408696 4238.15
2010-11 5073384 5131.06
2011-12 5900572 6565.80
2012-13 7121939 8992.40
2013-14 7972156 10607.39
2014-15 6310424 8726.77
2015-16 5929232 8482.05
2016-17 6959059 9860.76
2017-18 5688938 8890.87
2018-19 8038030 16933.06